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CM Sukhu: राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लुटने नहीं दूंगाः मुख्यमंत्री

CM Sukhu: राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लुटने नहीं दूंगाः मुख्यमंत्री

CM Sukhu: राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लुटने नहीं दूंगाः मुख्यमंत्री

CM Sukhu: राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लुटने नहीं दूंगाः मुख्यमंत्री

CM Sukhu: ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ”राजनीतिक लाभ के लिए मैं सरकारी खजाने को लुटने नहीं दूंगा। साधन संपन्न लोगों को बिजली और पानी पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तथा सरकार द्वारा इसका युक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। सरकार द्वारा उठाए कदमों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। एक वर्ष में अर्थव्यवस्था बीस प्रतिशत सुधरी है।

CM Sukhu: राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लुटने नहीं दूंगाः मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन भी बेहतर हुआ है।’’ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जोगिंद्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैंक के नए ‘लोगो’ का अनावरण किया। उन्होंने 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बैंक के नए भवन को जनता को समर्पित किया।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये होने पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी उस संस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक का कुल एनपीए आठ प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत रह गया है।

उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का डिपोज़िट 1400 करोड़ रुपये हो गया है लेकिन बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बेहतर काम करने वाली बैंक की शाखाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में प्रत्येक 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर नौ रुपये, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये और बचे हुए 28 रुपये पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियांे पर खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी कम हुआ है। वर्ष 2021-22 में अनुदान के रूप में राज्य सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे जबकि वर्ष 2025-26 में यह अनुदान घट कर तीन हजार करोड़ रुपये रह जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार का विज़न हिमाचल प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनाना है।

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Written by News Ghat

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