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Himachal Business Loan: हिमाचल में इस कारोबार के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन! लंबी अवधि ब्याज बेहद कम! योजना के लिए 925 करोड़ स्वीकृत! देखें पूरी डिटेल
Himachal Business Loan: हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों और बागवानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत, वे कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, और पैकेजिंग यूनिट जैसी सुविधाएं स्थापित कर सकेंगे। यह सुविधा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) योजना के तहत उपलब्ध होगी।
Himachal Business Loan: ऋण और ब्याज दरें
किसानों को इस योजना के तहत 6% ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के लिए इस योजना के तहत 925 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ऋण वापसी की अवधि 7 साल रखी गई है, जिसके लिए सरकार बैंक गारंटी प्रदान करेगी।
Himachal Business Loan: जागरूकता और सम्मेलन
इस योजना के प्रचार और किसानों की जागरूकता के लिए होटल पीटरहॉफ में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कृषि मंत्री चंद्रकुमार और अन्य विशेष अतिथि उपस्थित थे।
Himachal Business Loan: योजना के विस्तारित लाभ
इस योजना के अंतर्गत, नई इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ पुरानी इकाइयों का नवीनीकरण भी संभव है।
इसमें वेयरहाउस, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक सुविधाएं, पैकिंग हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग यूनिट्स, और फल पकाने की यूनिट जैसी विभिन्न सुविधाओं के लिए भी ऋण उपलब्ध होगा।
इससे किसान और बागवान अपने उत्पादन को बाजार में बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी।
Himachal Business Loan: योजना के लाभार्थी
इस योजना का लाभ कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स, और कृषि उद्यमियों को भी मिलेगा। इससे फसल कटाई के बाद फल, सब्जियों, और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रबंधन में सुधार होगा।
Himachal Business Loan: वित्तीय आंकड़े और भविष्य की योजनाएं
जुलाई 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत तीन सालों में 221 करोड़ रुपये के 324 आवेदनों को बैंकों से स्वीकृति मिली है, जिसमें से 67 करोड़ रुपये का ऋण पहले ही दिया जा चुका है।
हालांकि, हिमाचल प्रदेश को देश में सबसे कम 0.3% ऋण राशि स्वीकृत हुई है। योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी और इसके माध्यम से राज्य के कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जाएगी।
इस प्रकार, इस योजना से हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। यह किसानों को आधुनिक और टिकाऊ कृषि प्रथाओं की ओर अग्रसर करेगी, जिससे उनकी आमदनी और जीवन स्तर में सुधार होगा।
