UGC: यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक! देशभर में हो रहा था विरोध, केंद्र को दी नसीहत
UGC: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की ओर से जारी किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इन नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
UGC: यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक! देशभर में हो रहा था विरोध, केंद्र को दी नसीहत
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने UGC की ओर से जारी किए गए नए नियमों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की पीठ ने की।
इस दौरान कहा गया कि इन नियमों में कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं और इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना बनी रहती है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इन गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा तैयार करे और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाए।
क्या है UGC की नई गाइडलाइन?
UGC ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस 2026 का ऐलान किया था। नया नियम 2012 के नियमों को रिप्लेस करेगा। साथ में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के ‘इक्विटी और इनक्लूजन’ की जगह लेगा।
UGC के नए रेगुलेशन का मकसद था-कैंपसों में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना और छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए एक सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल बनाना।
लेकिन नियम जारी होते ही जनरल कैटेगरी के छात्रों में नई बहस छिड़ गई। आलोचक और शिक्षाविद UGC की नई गाइडलाइन को जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का जरिया मान रहे थे।
देशभर में एक सवाल तेजी से उठने लगा-क्या भेदभाव रोकने के लिए भारत में पहले से ही कानून, कोर्ट आदेश और संस्थागत सिस्टम मौजूद नहीं हैं? ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि व्यवस्था अभी 2012 वाले ढांचे के अनुसार ही संचालित की जाए।
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