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Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश में जमीन की लीज के नियमों में बड़ा बदलाव: अब पहले को तरह 99 साल की लीज पर नही ले पाएंगे भूमि! पढ़ें क्या होंगे नए नियम

Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश में जमीन की लीज के नियमों में बड़ा बदलाव: अब पहले को तरह 99 साल की लीज पर नही ले पाएंगे भूमि! पढ़ें क्या होंगे नए नियम

Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश में जमीन की लीज के नियमों में बड़ा बदलाव: अब पहले को तरह 99 साल की लीज पर नही ले पाएंगे भूमि! पढ़ें क्या होंगे नए नियम
Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश में जमीन की लीज के नियमों में बड़ा बदलाव: अब पहले को तरह 99 साल की लीज पर नही ले पाएंगे भूमि! पढ़ें क्या होंगे नए नियम
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Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश में जमीन की लीज के नियमों में बड़ा बदलाव: अब पहले को तरह 99 साल की लीज पर नही ले पाएंगे भूमि! पढ़ें क्या होंगे नए नियम

Himachal Pradesh Land Lease Rules: नौ साल बाद सरकार ने बदली लीज की नीति, उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना

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Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन की लीज की अवधि में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले जहां 99 साल तक की जमीन की लीज दी जाती थी, वहां अब केवल 40 साल तक ही लीज दी जाएगी।

Himachal Pradesh Land Lease Rules: हिमाचल प्रदेश में जमीन की लीज के नियमों में बड़ा बदलाव: अब पहले को तरह 99 साल की लीज पर नही ले पाएंगे भूमि! पढ़ें क्या होंगे नए नियम

इस संशोधन का वर्ष 2014 में अधिसूचित हुए हिमाचल प्रदेश लीज रूल्स में किया गया है। पहले 40 साल की लीज की अवधि सिर्फ प्राइवेट बिजली परियोजनाओं के लिए थी, जबकि अन्य परियोजनाओं के लिए 90 या 99 साल तक की लीज दी जाती थी।

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इस बदलाव से एक तरफ जहां सरकार को लीज मनी का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसका उद्योगों और लंबी अवधि के निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना भी है।

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विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जिन्हें पहली जनवरी, 2024 तक फ्रीज कर दिया जाएगा। इससे जनगणना की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।

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सम्मिलित रूप से, यह बदलाव हिमाचल प्रदेश में जमीन के प्रबंधन और उपयोग के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उद्योगपति अब लंबी अवधि की निवेश योजनाओं को दोबारा सोच सकते हैं, जो राज्य में निवेश की दिशा को प्रभावित कर सकता है।

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