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Himachal Pradesh Startup Yajana: हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की योजना पर काम तेज! जल्द शुरू होगी स्टार्टअप योजना! देखें इनमें आपके लिए क्या है खास

Himachal Pradesh Startup Yajana: हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की योजना पर काम तेज! जल्द शुरू होगी स्टार्टअप योजना! देखें इनमें आपके लिए क्या है खास

Himachal Pradesh Startup Yajana: हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की योजना पर काम तेज! जल्द शुरू होगी स्टार्टअप योजना! देखें इनमें आपके लिए क्या है खास

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Himachal Pradesh Startup Yajana: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर दस दिनों में प्रगति रिपोर्ट मांगी।

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सीएम ने ई-वाहनों के लिए 300 नई ई-बसें खरीदने और राज्य में 107 ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना बताई। इसके अलावा, छह हरित गलियारों (ग्रीन कोरिडोर) के निर्माण पर भी चर्चा हुई।

Himachal Pradesh Startup Yajana: ई-टैक्सी और स्टार्टअप योजना की ओर कदम

सुक्खू ने ई-टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट बनाने की भी जानकारी दी, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी किराये पर लेकर स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 680 करोड़ रुपये की एक बड़ी स्टार्टअप योजना की घोषणा की है, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे।

Himachal Pradesh Startup Yajana: इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि वे ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और संचालन की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ई-चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिए, ताकि ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा मिले।

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सीएम सुक्खू ने यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रस्तावित हरित गलियारों का निर्माण समयबद्ध तरीके से हो।

इसके अलावा, उन्होंने सरकारी विभागों में ई-टैक्सी को संबद्ध करने और बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी किराये पर देने की योजना पर भी बल दिया। यह पहल युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगी।

सुक्खू ने यह भी बताया कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्यमिता और नवाचार में मदद मिलेगी।

अंत में, सीएम ने श्रम विभाग को रोजगार प्रदाताओं का पंजीकरण करने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित युवा मिल सकें।

इस तरह, यह पहल हिमाचल प्रदेश में रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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Written by Newsghat Desk

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