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HP Govt Job Alert: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी! खुद सीएम सुक्खू ने दी ये अहम जानकारी! देखें पूरी डिटेल

HP Govt Job Alert: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी! खुद सीएम सुक्खू ने दी ये अहम जानकारी! देखें पूरी डिटेल

HP Govt Job Alert: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी! खुद सीएम सुक्खू ने दी ये अहम जानकारी! देखें पूरी डिटेल
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HP Govt Job Alert: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी! खुद सीएम सुक्खू ने दी ये अहम जानकारी! देखें पूरी डिटेल

 

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HP Govt Job Alert: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग में बदलाव और सुधारों पर जोर दिया है।

उन्होंने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह बताया कि बदलती तकनीक और अपराध के नए तरीकों के मद्देनजर पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

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सीएम ने आधुनिक तकनीक और पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग पर जोर देते हुए पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी।

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उन्होंने पुलिसकर्मियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में विशेष प्रशिक्षण देकर उनका एक पूल तैयार करने की भी बात कही, ताकि वे विभिन्न अभियानों में अधिक प्रभावी योगदान दे सकें।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर क्राइम से निपटने की क्षमता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और मंदिरों में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आरक्षित बल रखने का निर्देश दिया।

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मुख्यमंत्री ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, और पर्यटकों की संख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के पुलिस थानों की पुनःसंरचना करने के निर्देश दिए।

उनका मानना था कि इससे पुलिसकर्मियों और अन्य आवश्यक सुविधाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार बेहतर ढंग से प्रदान किया जा सकेगा।

उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोटेशन नीति बनाने, संवेदनशील पदों पर केवल तीन वर्ष तक ही तैनाती करने और इसके उपरांत उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड देने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य पुलिस के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना था।

मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने और इससे बच्चों को नशे जैसी बुराई से बचाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों के साथ-साथ स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे पुलिस बल की क्षमता और मोबिलिटी में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय नूरपुर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इससे स्थानीय स्तर पर पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

आखिर में, सीएम सुक्खू ने पुलिस सुधारों पर आगे की चर्चा और समीक्षा के लिए 20 नवंबर को एक और बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अब तक किए गए सुधारों की समीक्षा की जाएगी और आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी।

इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षक) राकेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) सतवंत अटवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अभिषेक त्रिवेदी, और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) एपी सिंह भी उपस्थित थे।

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Written by newsghat

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