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HP News Alert: हिमाचल में पंचायतों में करोड़ों का गोलमाल! पंचायत प्रधानों और अधिकारियों से होगी रिकवरी! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

HP News Alert: हिमाचल में पंचायतों में करोड़ों का गोलमाल! पंचायत प्रधानों और अधिकारियों से होगी रिकवरी! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

HP News Alert: हिमाचल में पंचायतों में करोड़ों का गोलमाल! पंचायत प्रधानों और अधिकारियों से होगी रिकवरी! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल
HP News Alert: हिमाचल में पंचायतों में करोड़ों का गोलमाल! पंचायत प्रधानों और अधिकारियों से होगी रिकवरी! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

HP News Alert: हिमाचल में पंचायतों में करोड़ों का गोलमाल! पंचायत प्रधानों और अधिकारियों से होगी रिकवरी! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

HP News Alert: हिमाचल प्रदेश के ग्राम पंचायतों में आर्थिक अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है।

HP News Alert: हिमाचल में पंचायतों में करोड़ों का गोलमाल! पंचायत प्रधानों और अधिकारियों से होगी रिकवरी

पंचायती राज विभाग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कई पंचायत प्रधानों और सरकारी अधिकारियों को वसूली के नोटिस भेजे हैं। यह कदम उन्हें करीब 12.5 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए उठाया गया है।

ऑडिट रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के 13 विकास खंडों में लगभग 1.83 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। इसमें पूर्व और वर्तमान पंचायत प्रधानों, सचिवों और तकनीकी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

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पंचायतीराज विभाग के अनुसार, गांवों के विकास और निर्माण कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि आवंटित की गई थी। लेकिन, अक्तूबर 2023 की मासिक ऑडिट रिपोर्ट में इन कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

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केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जारी की गई राशि के दस्तावेजों में भी गड़बड़ियां पकड़ी गईं। इस कार्रवाई में जनप्रतिनिधियों से लगभग 1.42 करोड़ और अधिकारियों से 41 लाख रुपये की वसूली की जाएगी।

हालांकि, सितंबर महीने में सिर्फ अधिकारियों की ओर से महज 1,925 रुपये की वसूली हुई और यह राशि ग्राम निधि खाते में जमा कराई गई। इस मामले में, मंडी और कांगड़ा के बाद शिमला जिला वसूली रिपोर्ट में तीसरे नंबर पर है।

Republic Day 01
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जिला पंचायत अधिकारी यशपाल शर्मा ने इस संबंध में बताया कि पंचायत प्रधानों और कर्मियों से वसूली जाने वाली धनराशि के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यह कदम गांवों के विकास और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पंचायतीराज विभाग ने आगे भी ऐसी जांचों को जारी रखने और अनियमितताओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का संकल्प व्यक्त किया है।

यह प्रक्रिया ग्रामीण विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है और सुनिश्चित करती है कि जनता के धन का सही और प्रभावी उपयोग हो।

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Written by newsghat

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