School Holidays: हिमाचल के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर आई नई सूचना! संडे को आना होगा स्कूल! निदेशालय ने जारी किए आदेश तत्काल प्रभाव से होंगे लागू! देखें पूरी डिटेल
Himachal Schools Holiday: 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा, डॉ. अमरजीत सिंह ने सोमवार को इस संदर्भ में अहम आदेश जारी किए हैं।
सत्र 18 से 25 सितंबर तक चलेगा और इसके चलते, विभाग में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 11 सितंबर से रद्द कर दी गई हैं।
विधानसभा में शिक्षा विभाग को लेकर कई प्रश्र पूछे जाएंगे और उनके जवाब देना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए विभिन्न कार्यालयों में जानकारी के अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिन्हें रविवार को भी दफ्तर आना होगा।
जिला उपनिदेशकों और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सत्र के दौरान कार्यालय में मौजूद रहें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, छुट्टी केवल निदेशालय द्वारा नियुक्त अधिकारी की अनुमति से मिलेगी।
इन निर्देशों के जरिए, विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के प्रश्रों का समयबद्ध और सतत जवाब देने की उम्मीद की जाती है। यहाँ तक कि ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजने का निर्देश भी दिया गया है।
विधानसभा सत्र से पहले शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों और कॉलेज प्रिंसीपलों से स्टाफ और जानकारी की मांगी…..
सभी कार्यालयों में दो सीनियर अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश, विभाग से संबंधित विस्तृत जानकारी 8 सितंबर तक करवाएं जमा..
विधानसभा के आगामी सत्र से पहले शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों और कॉलेज प्रिंसीपलों को विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा है कि सभी उपनिदेशक कार्यालय में कम से कम दो सीनियर ऑफिसर को नियुक्त करना होगा, जो विधानसभा के प्रश्नों के जवाब देंगे।
इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी विधानसभा से आने वाले प्रश्नों का सही और समय-समर्पित उत्तर देना। इन अधिकारियों को फोन के माध्यम से भी निदेशालय के संपर्क में रहना होगा, और उनका फोन कार्य दिवस के समय स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए।
शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से 8 सितंबर तक विभाग से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें कैटेगरीवाइज रिक्त पदों, नियुक्तियों, ट्रांसफर और शिक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का शामिल होना है।
विभाग ने स्कॉलरशिप स्कीम, मुफ्त किताबें, वर्तमान में स्कूलों की स्थिति, और अपग्रेडेशन की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। यह सब जानकारी तय समय सीमा में निदेशालय को भेजनी है, जिसे वे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्रस्तुत करेंगे।
इस तरह शिक्षा विभाग ने सख्ती से कह दिया है कि विधानसभा के सत्र में शिक्षा के मुद्दों को पूरी सीरियसनेस से लिया जाएगा। निदेशालय ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इन निर्देशों को जारी किया है।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं और सभी कार्यालयों से उनका पालन करने की उम्मीद की है, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में सही और समय-समर्पित जानकारी प्रदान की जा सके।
