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सिरमौर में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: हिमाचल अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा, DA की बाकी किस्तें भी समय पर मिलेंगी

सिरमौर में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: हिमाचल अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा, DA की बाकी किस्तें भी समय पर मिलेंगी

सिरमौर में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: हिमाचल अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा, DA की बाकी किस्तें भी समय पर मिलेंगी

सिरमौर में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: हिमाचल अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा, DA की बाकी किस्तें भी समय पर मिलेंगी

सराहां, 25 सितंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने अधिकारों और हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। वह सराहां में वामन द्वादशी मेले के समापन समारोह में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हुए समझौते से हिमाचल को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। उनके अनुसार, पहले राज्य पर परियोजना की लागत का भार डालने की बात थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसका विरोध किया। नए समझौते से प्रदेश के करीब 3,000 करोड़ रुपये बचने की बात मुख्यमंत्री ने कही। परियोजना शुरू होने के बाद हिमाचल को हर साल करीब 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद भी जताई गई।

उन्होंने बीबीएमबी की लंबित राशि का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है।

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वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 23 साल बाद कानूनी लड़ाई जीती है। उनके मुताबिक इससे सरकारी खजाने में 401 करोड़ रुपये आए हैं और होटल से करीब 2 करोड़ रुपये प्रति माह राजस्व मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को आश्वासन दिया कि सरकार वेतन-पेंशन का भुगतान जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते (DA) की बाकी किस्तों का भुगतान भी उचित समय पर किया जाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का भी उल्लेख किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है। किसानों और पशुपालकों के लिए दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, प्राकृतिक खेती की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और अदरक को समर्थन मूल्य व्यवस्था में शामिल करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकारी स्तर पर CBSE स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए सहायता बढ़ाने की भी जानकारी दी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 8.5 लाख रुपये किए जाने की बात कही।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पच्छाद क्षेत्र के लिए करीब 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का जिक्र किया।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर, कांग्रेस नेता दयाल प्यारी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, अजय सोलंकी और सुदर्शन बबलू सहित प्रशासनिक अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

Written by Newsghat Desk

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