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Sukhu Govt News: अब हिमाचल के मंत्री और आला अधिकारी जनता ने नहीं छुपा सकेंगे ये बात! राज्य सूचना आयोग हुआ सख्त! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Sukhu Govt News: अब हिमाचल के मंत्री और आला अधिकारी जनता ने नहीं छुपा सकेंगे ये बात! राज्य सूचना आयोग हुआ सख्त! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Sukhu Govt News: अब हिमाचल के मंत्री और आला अधिकारी जनता ने नहीं छुपा सकेंगे ये बात! राज्य सूचना आयोग हुआ सख्त! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
Sukhu Govt News: अब हिमाचल के मंत्री और आला अधिकारी जनता ने नहीं छुपा सकेंगे ये बात! राज्य सूचना आयोग हुआ सख्त! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Sukhu Govt News: अब हिमाचल के मंत्री और आला अधिकारी जनता ने नहीं छुपा सकेंगे ये बात! राज्य सूचना आयोग हुआ सख्त! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Sukhu Govt News: राज्य सूचना आयोग की सख्ती

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जनता को हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों और अफसरों के देश-विदेश के दौरों पर हुए खर्च की पूरी जानकारी मिलेगी। विभागों को बताना होगा कि उन्होंने ऐसी यात्राओं पर कितना खर्च किया और उससे राज्य को कितना लाभ हुआ।

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Sukhu Govt News: अब हिमाचल के मंत्री और आला अधिकारी जनता ने नहीं छुपा सकेंगे ये बात! राज्य सूचना आयोग हुआ सख्त! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

राज्य सूचना आयोग के आदेश: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान के आदेश के अनुसार, मंत्रियों और अफसरों को विदेश दौरों की सटीक जानकारी जनता के साथ साझा करनी होगी। जानकारी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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पिछले मामले की जांच: बता दें कि पूर्व बागवानी मंत्री सिंघी राम के विदेश दौरे का मामला पहले भी सामने आ चुका है। जिसकी जांच विजिलेंस ब्यूरो ने की थी और बाद में रिकवरी भी हुई थी।

सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार के विदेश दौरे: सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार के दो मंत्री और कुछ अधिकारी विदेश गए थे। इसकी जानकारी भी साझा की जाएगी।

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Sukhu Govt News: राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि मंत्रियों और अफसरों को अपने देश और विदेश यात्राओं के खर्च का पूरा हिसाब साझा करना होगा।

इसके अलावा, उन्हें यह भी बताना होगा कि वे किस-किस स्थलों पर गए थे और कितने लोग उनके साथ थे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को सूचना भेजी गई है।

आरटीआई एक्ट 2005 और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, सभी जानकारियों को साझा करना जरूरी है। राज्य सरकार ने इसे छह माह में लागू करने की बात कही है।

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Written by Newsghat Desk

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