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CM Sukhu: अस्थायी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव वायरल होने पर सुक्खू सरकार सख्त, अब दिए जांच के आदेश
CM Sukhu: हिमाचल सरकार ने अस्थायी शिक्षकों की वायरल भर्ती प्रस्ताव पर जांच बैठा दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाबतलबी की जाएगी।
3,104 शिक्षक पदों को अस्थायी रूप से भरने का प्रस्ताव 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 27 अप्रैल को इसे खंडन करना पड़ा।
वायरल हुए प्रस्ताव की जांच
वायरल प्रस्ताव की जांच के लिए सरकार ने कदम उठाया है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाबतलबी की जाने वाली है। प्रस्ताव के अनुसार, दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में 3,104 जेबीटी, टीजीटी, कला और शास्त्री शिक्षकों को दो से तीन साल के लिए भर्ती करने की योजना थी।
भर्ती के नियम और प्रक्रिया
अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने पर इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। दसवीं, बारहवीं कक्षा, बीएड और डीएलएड के अंकों के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया जाना था।
प्रस्ताव में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट पास होना जरूरी बताया गया था। शिक्षकों के जिला कैडर के पदों की भर्ती शिक्षा उपनिदेशक और राज्य कैडर के पदों की भर्ती निदेशक के माध्यम से करने की बात कही गई थी।
वायरल प्रस्ताव की जांच
इस मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने विभागीय अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। यह जानने की कोशिश की गई कि किसके द्वारा और कौन-कौन इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था, और किस-किस को इसकी जानकारी थी।
इन सभी बिंदुओं को लेकर जानकारी जुटाने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को यह जानकारी देने के लिए कहा गया है।
लापरवाही किस स्तर पर हुई, इसकी पड़ताल कई माध्यमों से की जा रही है। इस जांच के माध्यम से सरकार उन अधिकारियों और कर्मचारियों का पता लगाने की कोशिश करेगी, जो इस प्रक्रिया में शामिल थे और इस प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए जिम्मेदार थे। जांच पूरी होने के बाद, उचित कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
