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Himachal Statehood Day: प्रागपुर में मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह! पेंशनरों को बड़ी सौगात, सीएम ने की यह घोषणाएं

Himachal Statehood Day: प्रागपुर में मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह! पेंशनरों को बड़ी सौगात, सीएम ने की यह घोषणाएं

Himachal Statehood Day: प्रागपुर में मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह! पेंशनरों को बड़ी सौगात, सीएम ने की यह घोषणाएं

Himachal Statehood Day: प्रागपुर में मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह! पेंशनरों को बड़ी सौगात, सीएम ने की यह घोषणाएं

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Himachal Statehood Day: कांगड़ा जिले के प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली।

Himachal Statehood Day: प्रागपुर में मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह! पेंशनरों को बड़ी सौगात, सीएम ने की यह घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने इस दौरान 70 वर्ष उम्र से अधिक के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि उक्त पेंशनरों का भुगतान 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, जिस पर 90 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

साथ ही उन्होंने प्रागपुर में उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोलने तथा नलसूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्थापित करने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू विपक्षी दल पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो बार भीषण आपदाएं आने के बावजूद विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से आपदा प्रबंधन के तहत वित्तीय सहायता दिलाने का मुद्दा नहीं उठाया।

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उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता की, उचित मुआवजा प्रदान किया तथा गृह निर्माण के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई। कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि करुणामूलक योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने समृद्ध हिमाचल विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास की रूपरेखा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गैर-जरूरी खर्च घटाकर आय बढ़ाने के फैसले लिए हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए कड़े निर्णय जरूरी थे।

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सरकार ने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर दिया है और पहली कैबिनेट बैठक में ही कर्मचारियों को OPS दी गई। सीएम सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है और सरकार इन्हें लूटने नहीं देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को लुटा। हाइड्रो सेक्टर में बढ़ी रॉयल्टी देने से इनकार किए जाने पर सरकार ने कोर्ट के जरिए अपना हक लिया।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है। मुख्यमंत्री ने नशे के बढ़ते चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। इसके लिए ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ चलाया गया है, जिसमें युवा बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं।

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Written by News Ghat

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