सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: बरसात में मकान को हुआ मामूली नुकसान तब भी मिलेगी इतनी आर्थिक सहायता! सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि
सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: 2023 के 7 से 15 जुलाई के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से पीड़ित परिवारों को सरकार विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: बरसात में मकान को हुआ मामूली नुकसान तब भी मिलेगी इतनी आर्थिक सहायता! सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आपदा पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए, मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा की है।
पहले, आंशिक नुकसान से पीड़ित पक्के और कच्चे मकानों को क्रमशः 12,500 और 10,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। अब, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।
नुकसान उठाने वाले दुकानों और ढाबों को पहले केवल 10,000 रुपये की सहायता मिलती थी, अब सरकार ने इस राशि को दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।
इसी प्रकार, किरायेदार के सामान की हानि के लिए पहले 25,000 रुपये की मदद दी जाती थी, जिसे अब दोगुना करके 50,000 रुपये कर दिया गया है।
बाढ़ से आये सिल्ट की वजह से कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए पहले प्रति बीघा 1400 रुपये की सहायता दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति बीघा कर दी गई है।
सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में किसानों और बागवानों के नुकसान के लिए पहले प्रति बीघा 300 से 500 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।
गाय, भैंस और अन्य दुधारू पशुओं की मृत्यु पर 55,000 रुपये प्रति पशु की सहायता दी जाएगी, जो पहले 37,500 रुपये थी।
भेड़, बकरी और सुअर की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुआवजा राशि को इतना अधिक बढ़ाया गया है। सरकार पूरी तरह से आपदा प्रभावितों के साथ है और उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान कर रही है।
