Budget 2025: कल पेश होगा देश का आम बजट! घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान संभव
Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट प्रस्तुत करने जा रही है जिसमें 6 बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और उच्च कीमतों और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के उपाय शामिल होने की उम्मीद है।
सस्ता-महंगा
excise duty में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी लगती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (consumer electronics) से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी घट सकती है।
अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड-सिल्वर पर import duty बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना-चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।
इनकम टैक्स
नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम tax-free की जा सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25 प्रतिशत का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट हैं। 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है।
योजनाएं
PM किसान सम्मान निधि सालाना 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए की जा सकती है। इस योजना में अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
अभी आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीँ, अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पेंशन राशि दोगुनी यानी, 10 हजार रुपए की जा सकती है जोकि अभी 5 हजार रुपए है।
नौकरी
एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीत’ लाई जा सकती है, जिसमें रोजगार देने वाली अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम (internship Programme) की घोषणा हो सकती है। ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी। विदेशों में नौकरी दिलाने में मदद के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।
हेल्थ
हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल हेल्थ के लिए 90 हजार 958 करोड़ रुपए दिए गए थे। MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है।
अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है। अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इसका roadmap बजट में पेश किया जा सकता है।
मकान
मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घर की प्राइस लिमिट 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है। यानी, अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी।
अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपए की जा सकती है। इसके आलावा होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है जोकि अभी 2 लाख रुपए है।
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