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Rice Price: केंद्र सरकार ने चावल को लेकर लिए अहम फैसले! देखें आपकी कैसे होगी कीमत प्रभावित! एक क्लिक पर पढ़ें पूरी डिटेल

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Rice Price:  चावल, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, जो देश के हर घर में प्रतिदिन उपयोग होता है।

JPREC-June
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हाल ही में, केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिससे चावल की आंतरिक और बाहरी बाजार में कीमत में असर पड़ सकता है।

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बासमती चावल पर निर्यात कीमत की निर्धारण..

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सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर $1200/ton की न्यूनतम कीमत (MEP) निर्धारित की है। इसका मुख्य उद्देश्य बासमती चावल के किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होना है।

Parboiled Rice पर शुल्क

Parboiled Rice, जिसे उकड़ा चावल भी कहते हैं, पर सरकार ने 20% शुल्क लगाया है। इसका मुख्य प्रयोजन देश में पर्याप्त चावल का स्टॉक बनाए रखना और उसकी कीमतों को संतुलित रखना है।

नॉन-बासमती चावल पर प्रतिबंध

सरकार ने नॉन-बासमती चावल के सभी प्रकार पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला चावल की घरेलू सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए लिया गया है।

सरकार का निर्यात प्रतिबंध का कारण

पिछले वर्ष, नॉन-बासमती सफेद चावल का निर्यात वृद्धि पाई गई थी। फूडग्रेन की बढ़ती कीमतों और ज्यादा निर्यात के कारण, सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया।

चावल एक्सपोर्ट के आंकड़े

भारत, चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। 2022-23 में भारत ने चावल का निर्यात बढ़ाया था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

इन फैसलों के माध्यम से सरकार चाहती है कि चावल की घरेलू सप्लाई में कोई कमी न हो और किसानों को उनके मेहनत का सही मूल्य मिले। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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Written by newsghat

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