बाल कल्याण और बाल संरक्षण के लिए डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने विभागों को दिए ये अहम निर्देश

बाल कल्याण और बाल संरक्षण के लिए डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने विभागों को दिए ये अहम निर्देश

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने जिला के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाल कल्याण और बाल संरक्षण के लिए सभी मिलजुल कर कार्य करें।

उन्होंने कहा कि बाल कल्याण एवं बाल संरक्षण केन्द्र और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस क्षेत्र में आपसी समन्वय से और बेहतर कार्य करने के आवश्यकता है।

उपायुक्त सोमवार को नाहन में जिला बाल कल्याण एवं सरंक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहा कि सिरमौर जिला में बाल संरक्षण इकाई अक्तूबर 2016 से कार्यरत है और बाल संरक्षण के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण इकाई के तहत संस्थागत सेवायें प्रदान की जा रही हैं जहां बाल गृहों में अनाथ, बेसहारा, निराश्रित, आदि बालकों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सिरमौर जिला में 22 बच्चों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से पूर्ण अनाथ हुए सात बच्चों को अनुग्रह अनुदान राशि का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार कोविड 19 से अर्ध-अनाथ हुए 45 बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग की मदर टेरेसा योजना से लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने बाल संरक्षण इकाई को जिला भर में बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के जारूगता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए जिसमें कोरोना महामारी, बाल विवाह, लैंगिक उत्पीड़न, बाल मजदूरी एवं भिक्षावृति जैसे मामलों पर समाज में जागरूकता लाई जा सके।

उपायुक्त ने कहा कि बाल कल्याण समिति के माध्यम से कल्याण, देखरेख, और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा किया जाता है। इसके तहत दिसम्बर 2022 से अप्रैल 2023 तक कुल 23 मामले संज्ञान में आए हैं जिन पर कार्रवाही की जा रही है।

सुमित खिमटा ने बताया कि बच्चों के संरक्षण से सम्बन्धित आपातकालीन सेवायें प्रदान करने के लिए जिला में चाइल्ड लाईन गैर सरकारी संस्था कार्य कर रही है, जिसमें अन्तर्गत बच्चों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं, यौन उत्पीड़न आदि की सूचना सीधे तौर पर टोल फ्री नम्बर 1098 पर दी जा सकती है। माह दिसम्बर से अप्रैल 2023 तक कुल 126 मामले संज्ञान में आए जिनमें सभी का निपटारा कर दिया गया है।

जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभय कांत अग्रवाल, उप निदेशक उच्च शिक्षा कर्म चंद, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी शाह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

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