CM Sukhu: 30 जून तक सीबीएसई स्कूलों में सभी अध्यापक होंगे उपलब्ध! हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर जाँच के आदेश
CM Sukhu: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा ज़िला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाह नहर के प्रमुख अभियन्ता प्रोजेक्ट का कार्यालय, जिसे पहले फतेहपुर से मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब पुनः फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा।
CM Sukhu: 30 जून तक सीबीएसई स्कूलों में सभी अध्यापक होंगे उपलब्ध! हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर जाँच के आदेश
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के महिला मंडलों को 20-20 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान करने तथा वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को वर्तमान सरकार की तुलना में लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए थे।
उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 54 हज़ार करोड़ रुपये तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 16 हज़ार करोड़ रुपये मिले, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17 हज़ार करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये की लागत से भवनों का निर्माण कराया, जो आज भी खाली पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश को प्रति वर्ष 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रही है और पार्टी आंतरिक रूप से पांच गुटों में विभाजित है।
हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर जाँच के आदेश
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में अनियमितताएं हुई, यहां तक कि पुरुषों के भी ओवरी ऑपरेशन दिखाए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जनता के धन का दुरुपयोग किया, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में शिक्षा का स्तर गिरा और वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं।
30 जून तक सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है और 151 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक इन सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी, जिसके लिए राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे और वे भविष्य में चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि फीस के नाम पर बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा को ध्यान में रखकर काम करती है, न कि वोटों की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं।
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