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हिमाचल में सरकारी नौकरियों की भरमार: सुक्खू सरकार के इस फैसले से प्रदेश में होगी नौकरियों की बरसात! यह देखें पूरी डिटेल

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रोजगार और प्रशासनिक विकास में नए कदम: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की। उनके नेतृत्व में रोजगार, प्रशासनिक सुधार और विधायी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

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रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम: मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 4,500 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती का निर्णय लिया। इसमें पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को शामिल किया जाएगा।

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ये पद मंडल स्तर पर आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग में 25 निरीक्षकों और बागवानी विभाग में 10 बागवानी विकास अधिकारियों की भर्ती की भी योजना है।

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प्रशासनिक सुधार: आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किराये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, 75 लाख रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें से 17.50 लाख पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों के साथ एक रजिस्टार का पद शामिल होगा।

Republic Day 01
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अन्य निर्णय: महाधिवक्ता कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतनभोगी के रूप में दो नई भर्तियों की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया, जो कार्यालय के कार्यक्षमता और सेवा प्रदान करने की क्षमता को बढ़ावा देगा।

विधायी कार्यक्रम: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा।

यह निर्णय भी इसी बैठक में लिया गया और इसकी सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी। इस सत्र में राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

संक्षेप में, हिमाचल प्रदेश सरकार की इस बैठक में रोजगार सृजन, प्रशासनिक सुधार और विधायी कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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Written by Newsghat Desk

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