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हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! देखें क्या होंगे खास बदलाव

हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! देखें क्या होंगे खास बदलाव

हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! देखें क्या होंगे खास बदलाव

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हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर्स के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का उद्देश्य उनके काम के घंटे और मानदेय को नियमित करना है।

हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! देखें क्या होंगे खास बदलाव

वर्तमान में, ये कर्मचारी मात्र 4500 रुपए प्रति माह की आमदनी पर काम कर रहे हैं, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इस नई पॉलिसी से उन्हें समय पर मानदेय मिलेगा और उनका काम का बोझ भी कम होगा।

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सरकार ने सड़कों और क्रॉस ड्रेनेज के निर्माण में भी नए बदलाव

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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि अब विधायक प्राथमिकता योजना में नई सड़कों के साथ-साथ क्रॉस ड्रेनेज को भी शामिल किया गया है। इससे भारी बारिश के दौरान होने वाले नुकसान से बचाव होगा।

केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता न मिलने पर भी चिंता जताई

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र से जरूरी सहयोग नहीं मिला है, खासकर आपदा प्रबंधन में। हालांकि, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से कुछ फंडिंग प्राप्त हुई है।

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में मशीनरी की तैनाती

सरकार ने निचले हिमाचल से मशीनरी को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में तैनात किया है ताकि बर्फ हटाने की प्रक्रिया में आसानी हो।

इसमें जेसीबी, पोकलेन जैसी भारी मशीनें शामिल हैं, जिनका उपयोग बर्फ साफ करने और सड़कों को बहाल करने के लिए किया जाएगा।

इस उपाय से बर्फबारी के कारण होने वाली असुविधाओं और यात्रा में बाधा को कम किया जा सकेगा।

मशीनों की खरीद और तैनाती के बारे में भी घोषणा

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सरकार ने 21 करोड़ रुपए की लागत से 109 नई मशीनें खरीदी हैं और 27 करोड़ रुपए की लागत से 104 और मशीनें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, 4 स्नो ब्लोअर भी खरीदे जा रहे हैं जो बर्फबारी वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे।

विक्रमादित्य सिंह ने टैंडर प्रक्रिया के संबंध में भी नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में बनने वाली सड़कों की टैंडर प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करें। इससे परियोजनाओं की शुरुआत में तेजी आएगी।

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Written by Newsghat Desk

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