Cabinet Decisions: 1000 पुलिस कॉस्टेबल भर्ती को मंजूरी! होम स्टे के लिए फायर NOC की शर्त खत्म, जानिए कैबिनेट के अहम फैसले
Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में जबरदस्त बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ी राहत दी है।
बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का 60 रुपये से बढ़ाकर 80, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया।
पुलिस कांस्टेबल के भरें जायेंगे 1000 पद
हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया।
बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया, जिसमें ‘वन मित्रों’ के लिए 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।
होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त को खत्म
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत देते हुए सुक्खू कैबिनेट ने नियमों के सरलीकरण पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1.50 लाख लीटर पानी के टैंक की शर्त में छूट दी है और अब 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बनाना होगा।
मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे तैनात
वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने विभिन्न नैदानिक (clinical) और गैर-नैदानिक (non-clinical) विशेषज्ञताओं में शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और इन संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय लिया।
इसने सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया, क्योंकि इससे विभाग के लिए जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर वितरित करने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने ‘हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010’ के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी दी, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बन सके। इन संशोधित मानदंडों का उद्देश्य ‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देना है, साथ ही आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना है।
मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, 1 मई, 2026 से मानद कैप्टन संजय कुमार (परमवीर चक्र विजेता) की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने उन पात्र स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने ‘जलविद्युत नीति, 2006’ के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा किया है।
Our passionate journalist at Newsghat, dedicated to delivering accurate and timely news from Paonta Sahib, Sirmaur, and rural areas. With a focus on community-driven stories, we ensures that every report reaches you with clarity and truth. At Newsghat, it’s all about “आपकी बात”!
