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HP Govt Decision 2023: जुलाई 2023 से शुरू होगी सुक्खू सरकार के महत्वाकांक्षी हिम परिवार परियोजना, जानें क्या है ये परियोजना
HP Govt Decision 2023: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक दिवसीय सम्मेलन में बताया कि जुलाई 2023 से प्रदेश सरकार हिम परिवार परियोजना की शुरुआत करेगी। इस परियोजना के तहत, प्रदेश के परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी।
HP Govt Decision 2023: जुलाई 2023 से शुरू होगी सुक्खू सरकार के महत्वाकांक्षी हिम परिवार परियोजना, जानें क्या है ये परियोजना
इस पहचान के माध्यम से परिवारों की आवश्यक सुविधाओं, जैसे कि राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत, पेयजल आदि की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।
इसके अलावा, हिम परियोजनाओं से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी, जिससे लक्षित वर्गों तक योजनाओं के लाभ शीघ्र पहुंचेंगे।
सम्मेलन के दौरान, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिम डाटा पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि विकास की दिशा निरधारण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सरकार बेहतर शासन और प्रशासन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
प्रदेश के हर व्यक्ति को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, सही डाटा उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। सरकार ने अत्याधुनिक डाटा संकलन और अनुसंधान तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा। सरकार के प्रयास शीघ्र ही सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाई देंगे।
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को नॉलेज पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि इस संस्थान की सहायता से हिमाचल डाटा पोर्टल को और अधिक लाभदायक और उपयोगी बनाया जाएगा।
इसका असर प्रदेश के 72 लाख लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, वन तथा शासन के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करके प्रदेश की जनता के हित में योगदान देंगे।
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन प्रदेश बना देना। इसके लिए वे हर साल एक हजार बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने का वादा करते हैं।
इसके साथ ही, जो भी ट्रक या टैक्सी मालिक अपने वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का निर्णय लेगा, उसे प्रदेश सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इन पहलों के माध्यम से, सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास, समृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर होगी।
